ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 4 ਨਵੰਬਰ (ਏਜੰਸੀਆਂ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. 'ਚ ਕੁੜਾ ਕਚਰਾ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. 'ਚ ਕੁੜਾ ਸਾੜਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੁੜਾ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂਕਿ ਡੀਜਲ ਜੈਨਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਦਿਖੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਕ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Unusual
Supreme Court
pollution

International