1984 ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 199 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 2 ਅਗਸਤ (ਏਜੰਸੀਆਂ) 1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 199 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ‘ਚ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਅਗਲੀ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਲ 1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1984 ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 293 ‘ਚ 240 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਾਂ ‘ਚ 199 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਪੀਠ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੀਠ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ-ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ।

 

ਕਾਨਪੁਰ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਾਵਾ ਰਾਇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ. ਦਸਿਆ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਖੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਸਣੇ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਅੱਗਜਨੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 2800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਯੂ.ਪੀ. ‘ਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਣਾ ਬਜਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ‘ਚ ਦਰਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਤਰੀ, ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਮਾਰਫ਼ਤ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।

Unusual
1984 Anti-Sikh riots
Supreme Court
Center Government