ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਬੂਤ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 15 ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਕੀਤੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ): ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 77 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋ 15 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਸੀ । ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਅਜ ਫੈਸਲਾਂ ਦੇਦੇਆਂ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ।

ਤਕਰੀਬਨ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 28 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਰਲੋਕ ਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜਦ 88 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 1996 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿਰਲੋਕ ਪੁਰੀ ਤੋਂ 95 ਲਾਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੰਗਾਂ ਫੈਲਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰੰਮ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗੇ ਕਰਫਿਉ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 95 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਜਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜੀਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਣਾ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਜੱਣ ਕੁਮਾਰ ਸਣੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵਨੀ ਮਿਲ ਗ?ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ?ੁਨਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਸਾਫ ਨਹੀ ਹੈ । ?ਿਕ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ?ਿਹ ਕੋ?ੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋ?ੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲ?ੀ ?ਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ?ਿਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਸੀ ?   ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ      ?ਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀ ?ਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ?ਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ?ੁਣ ਲ?ੀ ਜਲਦ ਹੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾ?ੀ ਕਰਾਗੇੰ  ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀ  ਵੀ ਬਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।

Unusual
1984 Anti-Sikh riots
Supreme Court

International