ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 30 ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਦਸੰਬਰ (ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਾਗਾਂਵਾਲਾ ) : ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇ ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੋਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ। 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।   ਕੋਰਟ ਨੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾਸੀ  ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ।  

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ20 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13,276 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 28,375 ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7,028 ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ  1,863 ਸਰਪੰਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਓਥੇ ਹੀ ਪੰਚਾਂ ਲਈ 1,0,40,27 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 22,203 ਪੰਚ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਰੱਥਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ 20,791 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Unusual
Election 2018
PUNJAB

Click to read E-Paper

Advertisement

International