65 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 25 ਦਸੰਬਰ (ਏਜੰਸੀਆਂ) ਹਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਆਈ.ਟੀ. ਸਮੇਤ 65 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 'ਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਲ 2000 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 23 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2012 'ਚ ਘਟ ਕੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਆਉਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰੁਕਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਤੋਂ 3 ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਐੱਫ, ਜੇ ਅਤੇ ਐੱਮ ਕੈਟਾਗਿਰੀ 'ਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਗਸਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰ ਮੁਤਾਬਕ 2017-18 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ 39 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Unusual
University
Donald Trump
Visa

Click to read E-Paper

Advertisement

International