ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ 7 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਅਗਸਤ (ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਜੂ) ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸੱਤ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 2951 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 295ਏ ਤਹਿਤ ਲਿਖ, ਬੋਲ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਦਲੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਗੀਤਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢਾਂਚਾ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 582 ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ (ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਜੂ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 'ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ' ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪੀ੍ਰਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2018 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਦਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ/ਆਫਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਰਹੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 1-ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੱਤਿਆਂ' ਨੂੰ 'ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ' ਅਤੇ 'ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 1(ਏ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੱਤਿਆਂ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤੇ, ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤੇ, ਮਕਾਨ ਭੱਤੇ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-2 ਦੇ ਹੇਠ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-2 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੰਤਰੀ (ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੰਤਰੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਹੁਦੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਰੁੱਪ (ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਵਿੱਪ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਵਿੱਪ ਜਾਂ ਵਿੱਪ ਦਾ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬਿੱਲ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ-2 ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

cabinet meeting
Unusual
Punjab Government
Punjab Assembly
Vidhan Sabha

International