ਚੋਣ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਤੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ...

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ
ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਨੀਤੀ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅਕਸ ਨਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਫ਼ਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।  ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਕਅਪ ਜਿਸਨੇ ਵਕਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਲਾਲਸਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ ਛੇਵਾ ਬਜਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਚੋਣ ਬਜਟ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਪਿਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ 'ਧੱਲੇ' ਦੀਆਂ ਲਾਉ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਚੋਣ ਬਜਟ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਕੇ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਉ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਜਗਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ  ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਚੋਣ ਬਜਟ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਕਤੀ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਅਸਲ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉੱਭਰਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਪਾੜ੍ਹਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤੰਤਰ ਤੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ  ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਬਜਟ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਨਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ 'ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀਹੀ ਸੌ', ਦੀ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਜਟ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਦੱਸ ਕੇ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਉਣਾ, ਪੱਕੀ ਪਿਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਧਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਊਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਇਕ ਅੱਧ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਿੱਟਜਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਆਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕਾਰਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ, ਵਰਗ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਏ ਦਿਨ ਉਸ ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸਨੂੰ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਭੂਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰਾਂ ਦੀ 'ਟਾਅਰਾਂ' ਫੋਕੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਣ 'ਬਜਟ' ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ, ਹੁਣ 'ਮਜ਼ਬੂਰੀ' ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੋਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 'ਕੰਮ ਚਲਾਊ' ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ 'ਕੰਮ ਚਲਾਊ' ਬਜਟ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ 'ਬਜਟ' ਬਾਬੂ ਬਜਟ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ 'ਅੰਕੜਿਆਂ' ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬਜਟ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਟੀ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।

Editorial
Jaspal Singh Heran

International