ਸਿੱਖ ਕਦੋਂ ਜਾਗਣਗੇ...?

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ  ਮਨਾਂ 'ਚ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ , ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਗੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਫ਼ਾਸੀਆਂ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੌਮੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 85 ਫੀਸਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1978 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੋਲੀਕਾਂਡ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ 'ਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਵੀ Àਸੇ ਮੋਬਾਇਲ 'ਚ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਤਸੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੰਧ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਆਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣਾ ਮੰਨਕੇ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਉਮਰਕੈਦ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਢਿੱਡੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਵਧੀਕੀ, ਹਰ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਸੁਆਰਥ-ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਫ਼ਿਰ ਮਾਮਲਾ  ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲਿਆ, ਉਥੇ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਜਿਹੜਾ ਫ਼ਸ ਗਿਆ ਉਹ ਫ਼ਸ ਗਿਆ। ਆਪੇ ਨਜਿੱਠੇ!  ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆਂ ਹਲਵਾ-ਮੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸੱਦਦ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ, ਿÂਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਨੀ ਥੋੜਾ ਹੈ? ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਜੱਜ, ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੋ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਮ ਇਸ ਉਕਤ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਇਕ ਪਾਸੜ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ  ਚਿਣਗ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ  'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉਮੜਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।  

ਹਰ ਸਿੱਖ '' ਛੱਡੋ! ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ?'' ਵਾਲੀ ਡਰਪੋਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਕੌਮ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਸ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਈ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਹਰ ਚੋਰ-ਉੱਚਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲੈਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਤਕੜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੋਰ ਉਚੱਕੇ ਵੀ ਡਰਨ। ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਣ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 6 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਅਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ, ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਕਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਅਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਪਿਰਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਅਕਾਰ  ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਾਗੂੰ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਕੀ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਐਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਰੱਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਕੌਮ 'ਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚਿਣਗ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਣਖ਼ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜਿਊਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੀਦੀ ਬਣਕੇ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਊਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੌਮ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੁਮੱਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਵੇ।

Editorial
Jaspal Singh Heran

International