ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੇਗਾ ਵੱਖਰਾ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ, ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਹਰੀਸ਼/ ਰਾਜਵਿੰਦਰ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ 6% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਏ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 28 ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (ਐਸਪੀ), 108 ਉਪ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (ਡੀਐਸਪੀ), 164 ਇੰਸਪੈਕਰਟ, 593 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 1140 ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 1158 ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ 373 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 4521 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਜਾਂਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਮਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਜੁਲਾਈ 2014 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Unusual
CBI
Punjab Government
Employment

International