ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਨਾਮ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ...

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਅਭਿਨੰਦਨ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ''ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ'', ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੀਡੀਆ ਇਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਸਮੀਰ 'ਚ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਦੱਬਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਦੋ ਤੱਕ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ ਨੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਂ ਬਿਗ੍ਰੇਡ, ਅੰਨੀ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਚੰਨ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨੇਵਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਡਾਢੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਜਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼  ਦੀਆਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 14 ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਹ ਜਨੇਵਾ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ। ਬਿਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨੇਵਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵੀ  ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਜਨੇਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਫੁੱਟ, ਸੁਆਰਥੀ, ਪਦਾਰਥੀ, ਅੰਨੀ ਦੌੜ ਕਾਰਣ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਗੂੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਣ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸ਼ੀਸਾ ਵਿਖਾਕੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਬਰ ਹਾਕਮ, ਮਕਾਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਫ਼ਿਰ ਨਵੰਬਰ 1984 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸ਼ਲਕੁਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਪਾਕ  ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। 35 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ 30-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਾਲ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕਦੇ ਯਾਦ ਵੀ ਆਈ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਜਨੇਵਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਨੇਵੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਤੁਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਧਰੋ ਦੀ ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਂਹੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Editorial
Jaspal Singh Heran

International