ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਚੋਲਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 8 ਮਾਰਚ (ਏਜੰਸੀਆਂ):  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਲੀਫੁੱਲਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਪੰਚੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ 'ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲੇਗਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ,''ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।'' ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ 'ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਨਾਲ ਹੈ।
 

Unusual
Ayodhya verdict
Ram Mandir
Supreme Court

International