ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ...

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ
ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੁਲਾਮ ਹਨ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰੇ ਥੰਮ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚਾਰੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੀ ਐਨਕ 'ਚੋ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2017 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋਂ ਆਫ਼ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰੀਕਲਮ ਖੋਜ ਪੂਨੇ ਵੱਲੋਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਹੂਦਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਰਗੇ ਕੋਝੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ 2018 'ਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਰਿੱਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਛੱਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੁੱਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਣ ਵਾਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸੰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦਰਜ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ -ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ  ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ  ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਲੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੀ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਫ਼ਿਰ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਵਕੀਲ ਦਾ ਡੱਟਵਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਪਾਸੜ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪੁਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਡੱਟਕੇ ਲੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ' ਗੱਲ ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੇ ਦੀ ਹੈ।' ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ-ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਿੜਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਲਾਲਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਹੱਦ ਟੱਪ ਗਈ ਫ਼ਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋ ਤੱਕ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਿਆ  ਜਾਵੇਗਾ? ਅੱਗ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਸੰਤਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾੜ੍ਹਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਪੈਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਲ੍ਹੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਝੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।

Editorial
Jaspal Singh Heran

International