ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ 'ਗਰੀਬਾਂ' ਨੂੰ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ

ਅੱਠ ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਮਈ  (ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਲੁਭਾਊ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ  ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ  ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਫੀਸਦੀ  ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ।

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਭਰਾ ਭੈਣ, ਪਤੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਠ ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿਤ ਉਹ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਨਗਰ ਨਿਗਮ  ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸੌ ਵਰਗ ਗਜ ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਹੋਵੇਗਾ ।ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਨਗਰ ਨਿਗਮ   ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ  ਦੇ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੇ ਦੋ ਸੌ ਗਜ਼ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇਸ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਲਫੀਆ  ਬਿਆਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਹੋਵੇਗਾ ।

Unusual
cabinet meeting
Punjab Congress
Punjab Government
Reservation

International