ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖਿੱਚਿਆ ਖਾਕਾ

67.7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੋਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀਆਂ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 'ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ' ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਟਰੱਸਟ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਟਰੱਸਟ 'ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।“ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸੁਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇਣ।“

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 87 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਟਰੱਸਟ 'ਚ ਮਹੰਤ ਨਰਿਤਯ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਸਥਲ ਬਣੇਗਾ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ 'ਚ ਦਿਗੰਬਰ ਅਖਾੜਾ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਰਾਮਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜੈ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਰਾਮਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰੌਨਾਹੀ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾ ਲਖਨਊ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ 'ਤੇ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਪਿੰਡ ਧਨੀਪੁਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੋਹਾਗਲ ਲਖਨਊ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਆਖਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਰੇੜਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

Unusual
Ram Mandir
Ayodhya verdict
Prime Minister
pm narendra modi

International