ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ...

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਆਕੜਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਬਾਖੂਬੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਸਮੇਂ ਵੀ ਠੇਕੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਘਾਟੇ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, 31 ਮਾਰਚ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਦੁੱਖਦੀ ਰਗ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਨ ਲਈ  ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਗਲੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਈ-ਚਲਾਈ ਜੋਗਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਿਵੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਖ਼ਰ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਗਿੱਟ-ਮਿੱਟ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਇਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਊਆ, ਅਧੀਆ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਧੁਖੇਗਾ? ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ, ਠੇਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਖੜ੍ਹਕਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਰਫਿਊ ਹੋਵੇ ਠੇਕੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਾਅਦ ਵਿਚ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਹੜਬੜੀ ਵਿਚ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣ, ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ, ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਉਣ ਤੇ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਲਟਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਹੋਰ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਚਾਨਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਜਠਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੋਚੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਬਿਪਤਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾੜਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰੂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜਬੜੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

Editorial
Jaspal Singh Heran

International