ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਧਵ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ

ਹੇਗ 18 ਮਈ (ਏਜੰਸੀਆਂ) : ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਜਾਧਵ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਤੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਬਾਗੋ ਬਾਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 18 ਮਈ (ਏਜੰਸੀਆਂ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਧਵ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੋ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਸੂਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।

ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ) ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਨੀ ਅਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਪੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਯਨਾ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਦੂਤਘਰ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ 1977 ‘ਚ ਵਿਯਨਾ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ।

Kulbhushan Jadhav
Court Case
ICJ
pakistan
India