ਕੁੱਲੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਸੱਚ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ...

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤਾ, ਬੱਜਰੀ, ਇੱਟਾਂ ਆਦਿ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤ, ਬਜ਼ਰੀ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਤ, ਬਜ਼ਰੀ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਲਟਾ ਰੇਤ, ਬਜ਼ਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਚੁੱਲ•ਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਗੁੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਪੁੱਜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ 'ਕੁੱਲੀ' ਵਾਲੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਅਤੇ ਜੁੱਲੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਕੁੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ. 'ਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ।

ਇੱਟਾਂ-ਰੇਤਾਂ, ਸੀਮੇਂਟ, ਮਿਸਤਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਖ 'ਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾ ਕੇ, ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਬ• ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ  ਰੇਤਾ 'ਸੋਨਾ' ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੇਤੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਸ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,  ਭੁੱਕੀ ਪੋਸਤ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਰੇਤੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਹੀ ਡਾਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਤੇ ਵਾਗੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ  ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ•ਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।  ਯੂ. ਪੀ. ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਨਰੇਗਾ ਕਾਰਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਡੇਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਆਮ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਤੇ ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇਂ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਕਮਰ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਢੋਹਦਿਆਂ ਹੀ ਝੁੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਆਦਿ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਦਾੜ•ੀ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਲੇਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ 'ਕੁੱਲੀ' ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ•ੇ ਟੱਪ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸੀਆਂ ਵਾਗੂੰ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀਆਂ 'ਕੁਲੀਆ' ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।  ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 'ਕੁੱਲੀ' ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Editorial
Jaspal Singh Heran

Click to read E-Paper

Advertisement

International