ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ

ਚੰਡੀਗੜ, 25 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀ ਗੋਲ਼ੀ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਿਤੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਵਲੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ

ਖੰਡਿਤ ਪੱਤਰੇ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ : ਲੌਂਗੋਵਾਲ

ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, 25 ਅਗਸਤ (ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ) : ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਖੰਡਿਤ ਪੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ  ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ  ਦੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਇੱਕਤਰਤਾ ਦੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਵੀ।ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਦੀ ਇਕਤਰਤਾ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਗਹਿਰੇ ਰੋਸ ਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਰਦੀ ਹੈ ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ 2017 ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 1104 ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਕਠਪੁਤਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੂਲੌਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਅਖੌਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਕਾਂਗਰਸ  ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਗ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਗਬਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੂਨ 84 ਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਾਮਾਰੂ ਜੰਗ ਕਰਵਾਣ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ,ਕੀ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਿਨ ਸਹੀ ਸੀ ?ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਛੇ ਗਏ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਟਾਲਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ।

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ ।ਸ੍ਰ:ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹੀ ਹੋਣ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਹੈ ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਹਕਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ।ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੁਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀ ਹੋਏ।

Unusual
Beadbi
Sikhs
High Court

International