ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ....

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਬੂਥਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਦਲਕੇ, ਪਰਸੋ ਕੋਈ ਹੋਰ.... ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੀ ਪਾਉਂਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫ਼ਿਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਨਹੀਂ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਕਿ ਘਸੁੰਨ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਖੌਫ਼, ਡਰ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਵਕਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ  
ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਕਿ ਜੇ ਉਸਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਾ ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।  ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਹੱਲ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸਾਰੇ  ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ '' ਜਿਸਦੀ  ਲਾਠੀ ਉਸਦੀ ਭੈਂਸ'' ਰਹੇਗੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕਾ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਕੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ, ਆਟਾ-ਚੀਨੀ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਂ ਕੰਜਰ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਉਸਤੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ, ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਣੀ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪਰਜਾ, ਨੋਟਾ ਜਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੋਟਰ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫ਼ਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਕੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੱਬ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਮਾਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਫ਼ਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਫ਼ਿਰ ਗੁੰਡੇ ਅਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ! ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਧੜੰਮ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥੰਮੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਥੰਮੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹਨ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਥੰਮੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

Editorial
Jaspal Singh Heran

International